दिल्ली भाजपा ने केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ 'चक्का जाम' कर प्रदर्शन किया

आप सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ मुद्दों को उठाने के लिए दिल्ली भाजपा कार्यकर्ताओं ने सोमवार को चक्का जाम कर विरोध- प्रदर्शन किया और शहर के विभिन्न हिस्सों में सड़कों को जाम कर दिया।

नई दिल्ली: अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार की नई आबकारी नीति के साथ अपने मुद्दों को उठाने के लिए दिल्ली भाजपा कार्यकर्ताओं ने सोमवार को 'चक्का जाम' विरोध प्रदर्शन किया और शहर के विभिन्न हिस्सों में सड़कों को जाम कर दिया।

विरोध के कारण अक्षरधाम मंदिर और लक्ष्मी नगर सहित शहर के कुछ हिस्सों में भारी जाम रहा। दिल्ली के विकास मार्ग, दयाराम चौक और सिविल लाइंस स्थित कार बाजार में भी चक्का जाम कर केजरीवाल सरकार की निति का विरोध किया गया।

राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर फंसे एक यात्री ने पीटीआई की रिपोर्ट में कहा, "एनएच -24 पर भारी ट्रैफिक जाम है। अधिकांश सड़कों को प्रदर्शनकारियों द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया है और इससे हम जैसे लोगों को असुविधा हो रही है जिन्हें समय पर कार्यालय पहुंचने की आवश्यकता है।"

अक्षरधाम मंदिर के पास धरने का नेतृत्व करने वाले दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा, "दिल्ली सरकार अपनी नई आबकारी नीति के तहत शहर भर में अवैध रूप से शराब की दुकानें खोल रही है। आवासीय और धार्मिक स्थलों के पास दुकानें खोली जा रही हैं। हमारा विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक नई शराब नीति वापस नहीं ले ली जाती। "

उनके विरोध से यात्रियों को हो रही परेशानी के बारे में पूछे जाने पर आदेश गुप्ता ने कहा, "यह एक जन आंदोलन है और आम आदमी पार्टी सरकार की नई आबकारी नीति से छुटकारा पाने के लिए लोग इसे सहन करने के लिए तैयार हैं।"

भाजपा नेता व करोल बाग ज़िला अध्यक्ष राजेश गोयल ने दिल्ली को शराब नगरी बनाने के विरुद्ध बड़ी संख्या में करोल बाग जिला के कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में सिद्धार्थ होटल गोल चक्कर व राजेंद्र नगर पर चक्का जाम किया तथा कार्यकर्ताओं व स्वयं की गिरफ्तारी भी दी।

आप का जवाब

भाजपा के विरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि भाजपा के शराब माफिया के साथ "गहरे संबंध" हैं।

उन्होंने कहा, 'बीजेपी ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें वे अवैध शराब की दुकानें खोलेंगे और माफिया के साथ मिलकर उन्हें चलाएंगे। केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार ने जब यह नई आबकारी नीति बनाई तो उसने 3,500 करोड़ रुपये की, ”मनीष सिसोदिया ने कहा।