दिल्ली कोर्ट ने पटाखा बेचने की अनुमति मांगने वाली व्यापारियों की याचिका खारिज की

दिवाली 2021: सभी तरह के पटाखों के भंडारण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध के खिलाफ कई व्यापारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव सचदेवा ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को किसी भी राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट या एनजीटी का दरवाजा खटखटाए।

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण और उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों की बिक्री की अनुमति नहीं है।

जस्टिस संजीव सचदेवा ने सभी प्रकार के पटाखों के भंडारण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध के खिलाफ कई व्यापारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं को किसी भी राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट या एनजीटी का दरवाजा खटखटाना चाहिए।

अदालत की राय के मद्देनजर, जो व्यापारी - शहर के बाहर अपने स्टॉक को बेचने की अनुमति मांग रहे थे - ने अपनी याचिका वापस ले ली |

अदालत ने कहा, "अगर कोई व्यापारी दिल्ली में बिक्री करता है तो, सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेशों का उल्लंघन है।"

यह देखते हुए कि दिवाली केवल तीन दिन दूर है, अदालत ने याचिकाकर्ताओं को अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए स्पष्ट किया कि इसके सामने उठाए गए मुद्दों के साथ-साथ प्रतिबंध की कानूनी वैधता को चुनौती अभी भी खुली है।

एनजीटी ने 2 दिसंबर, 2020 को निर्देश दिया था कि एनसीआर और देश के सभी शहरों/कस्बों में जहां परिवेशी वायु गुणवत्ता के अंतर्गत आता है, वहां कोविड-19 महामारी के दौरान सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।

जुलाई में, सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था, यह देखते हुए कि नागरिकों के स्वास्थ्य पर पटाखों के दुष्प्रभावों का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता नहीं है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील रोहिणी मूसा ने उच्च न्यायालय के समक्ष दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में हरे पटाखों की बिक्री की अनुमति दी जा सकती है।

अदालत ने यह भी देखा कि COVID-19 महामारी खत्म नहीं हुई है और यह सावधान रहने का समय है।

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की ओर से पेश अधिवक्ता बालेंदु शेखर ने कहा कि दिल्ली शहर में पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जो अभी भी "खराब" वायु गुणवत्ता का सामना कर रहा है।

उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं को "कितना" और "कहां" उनका स्टॉक जा रहा था, इसका हिसाब लगाने के बाद दिल्ली के बाहर अपना स्टॉक ले जाने की अनुमति दी जा सकती है।

दिल्ली सरकार के अतिरिक्त स्थायी वकील नौशाद अहमद खान ने जोर देकर कहा कि COVID-19 प्रतिबंधों को पूरी तरह से हटाया जाना बाकी है और पिछले एक साल से सरकार पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दे रही है।

उन्होंने कहा कि अधिकारियों के द्वारा की गई छापेमारी के बाद हजारों किलोग्राम पटाखे जब्त किए गए हैं।