दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम के तहत अधिकारी की नियुक्ति के लिए अधिसूचना अगले कुछ दिनों में जारी की जा सकती है।
नई दिल्ली: दिल्ली के विभिन्न नगरपालिका वार्डों में बुलडोजर की राजनीति चरम पर है, गृह मंत्रालय (एमएचए) दिल्ली के सभी तीन नगर निगमों (एमसीडी) जो विलय किये जाने वाले है - इनकी पावर अगले सप्ताह एक नियुक्त अधिकारी को सौंप सकता है।
दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम के तहत अधिकारी की नियुक्ति के लिए अधिसूचना अगले कुछ दिनों में जारी की जा सकती है।
अधिसूचना 21 मई से पहले होने की उम्मीद है। इसमें उस तारीख का उल्लेख होगा जिससे तीनों एमसीडी को एक माना जाएगा। यह उस अधिकारी को भी नियुक्त करेगा जो एकीकृत एमसीडी का प्रमुख होगा।
महापौरों और नगरपालिका अधिकारियों का कार्यकाल 21 मई को समाप्त हो रहा है और किसी भी संवैधानिक संकट से बचने के लिए अगले कुछ दिनों में अधिसूचना जारी की जाएगी।
विपक्ष के कड़े विरोध के बीच राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने 20 अप्रैल को दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022 को 30 मार्च को लोकसभा और 5 अप्रैल को राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद अपनी सहमति दी।
भले ही विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद एक अधिनियम बन गया, तीन एमसीडी तीन अलग-अलग संस्थाओं के रूप में काम करना जारी रखते हैं, जिनकी अध्यक्षता महापौर और नगरपालिका आयुक्त करते हैं।
यूनिफाइड एमसीडी के लिए सबसे बड़ी चुनौती अतिक्रमण विरोधी अभियान को लेकर राजनीति होगी।
आम आदमी पार्टी (आप) ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर जल्द ही होने वाले एमसीडी चुनावों को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया है।
डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस संबंध में गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है।
भाजपा ने आप पर "बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की रक्षा के लिए" अतिक्रमण विरोधी अभियान का विरोध करने का आरोप लगाया है।
आप विधायक अमानुतला खान को दक्षिण एमसीडी के अधिकारियों के अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान विरोध करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
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